सरकारी स्कूलों का बदलेगा ढर्रा, आईएएस नवीन जैन ने संभाली कमान!

भटनेर पोस्ट न्यूज. जयपुर.
राज्य के सरकारी विद्यालयों की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग में शासन सचिव का दायित्व संभालने के बाद वरिष्ठ आईएएस नवीन जैन इस दिशा में काम करने लगे हैं। स्कूलों में स्थानीय उपलब्धता के आधार पर बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू करने संबंधी निर्देशों के बाद उन्होंने अधिकारियों को ‘सॉफ्टवेयर’ तैयार करने के लिए कहा है ताकि स्कूलों में चल रहे निर्माण कायों की ‘डिजिटल मॉनिटरिंग’ का ‘मैकेनिज्म’ तैयार हो सके।

शासन सचिव नवीन जैन ‘भटनेर पोस्ट’ से कहते हैं, ‘‘सॉफ्टवेयर‘ के जरिए निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार सिविल वर्क्स की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां और वर्क ऑर्डर जारी करने की ‘रियल टाइम बेसिस‘ पर मॉनिटरिंग होगी। फील्ड में चल रहे कार्यों की प्रगति एवं उनके पूर्ण होने पर भुगतान जैसी स्टेज के बारे में त्वरित फीडबैक मिलेगा, इससे निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। 31 जुलाई तक ‘डिजिटल एप्लीकेशन‘ तैयार कराने में समन्वय के लिए परिषद के स्तर पर एक समिति बनाने के भी निर्देश दिए हैं।’

शासन सचिव नवीन जैन बताते हैं कि राज्य भर के विद्यालयों में प्रगतिरत कार्यों के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद उन्हें ‘टाइमलाइन‘ के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के वार्षिक प्लान में चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में प्राइमरी सेटअप में 78 विद्यालयों के प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपग्रेडशन, आठवीं तक के विद्यालयों में 332 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 96 प्राथमिक स्कूलों एवं 22 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नए भवन तथा सैकेण्डरी सेटअप के स्कूलों में 176 कम्प्यूटर रूम, 179 लाइब्रेरी रूम, 369 साइंस लैब, 100 आर्ट एवं क्राफ्ट रूम, 290 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, सैकेण्डरी विद्यालयों के 8 और सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के 20 नए भवन बनाने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा 13 डाइट भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत, 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के नए भवन एवं 16 केजीबीवी के अपग्रेडेशन के कार्य  स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार ‘स्टार्स प्रोजेक्ट‘ में 10 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों के अपग्रेडेशन के कार्य कराए जाएंगे।
आईएएस नवीन जैन के मुताबिक, पीएमश्री योजना के तहत प्रथम चरण में चयनित प्रदेश के 402 स्कूलों के प्लान के बारे में भी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। इन सभी चयनित स्कूलों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेज दिए गए हैं।