निजी शिक्षण संस्था संघ हनुमानगढ़ का प्रतिनिधिमंडल कलक्टर रुक्मणि रियार से मिला और उनसे आरटीई की दूसरी किस्त एवं ऑफलाइन के भुगतान करवाने का आग्रह किया। प्रतिनिधियों ने कलक्टर को बताया कि आरटीई 2022-23 की दूसरी किस्त एवं ऑफलाइन अध्ययन सत्र 2020-21 का भुगतान की शिक्षण संस्थानों को नहीं किया गया है, जिससे निजी शिक्षण संस्थानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। यदि 30 अक्टॅबर तक आरटीई के बिलों का भुगतान नहीं होता तो सभी प्राइवेट स्कूल प्रबंधन भौतिक सत्यापन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। उन्होंने कहाकि आरटीई में अध्यनरत कक्षा 9 से 12 तक इंदिरा शक्ति योजना के तहत कक्षा से 12 तक स्टूडेंट्स का नाम पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है जिसकी राज्य सरकार ने घोषणा कर रखी है एवं निदेशक द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं, इन बच्चों को पोर्टल से जोड़ा जाए, जिससे 9 से 12वीं के छात्र/छात्राएं लाभान्वित हो सके। स्कूल संचालकों ने बताया कि नव प्रवेश बच्चों का प्रवेश आधार रसीद के आधार पर भी हुआ है जो कि इतने कम समय में आधार अपडेशन आधार एजेंसी से नहीं हो पा रहा है। निजी शिक्षण संस्था संघ ने कलक्टर को बताया कि आधार अपडेशन की बाध्यता को इतनी जल्दी लागू नहीं किया जाए इसके लिए कम से कम तीन माह का समय दिया जाए। साथ ही शिक्षण संस्थाओं का भुगतान 30-10-2023 तक करवाकर शिक्षण संस्थानों को राहत प्रदान करें एवं आधार की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने की मांग की। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री राजेश मिड्ढ़ा, भारतभूषण कौशिक, दीपक कश्यप, महावीर पंचारिया, आर के त्यागी, पवन शर्मा, श्रीप्रकाश, लोकेश शर्मा, शिंटू मिश्रा, विवेक शर्मा व अन्य संघ सदस्य मौजूद थे।
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